राजस्थान में अब ई-मित्र का ख़त्म होगा झंझट, भजनलाल सरकार ला रही है नया मास्टर प्लान

जयपुर डेस्क. सरकारी कामों के लिए अब आपको ई-मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अब ई-मित्र खुद आपके पास आएगा और आपको सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करके जाएगा।इसके लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार नए मास्टर प्लान पर काम कर रही है, इसके लिए प्रदेश में मिनी ई-मित्र की शुरुआत की जाएगी, ये मिनी ई-मित्र संचालक मोबाइल के जरिए जनता को घर बैठे करीब 600 से ज्यादा सेवाओं से लाभान्वित करेगी।

सरकार के इस नए कांस्पेट के पीछे का मकसद ई- मित्र पर दी जाने वाली सेवाओं को घर बैठे उपलब्ध करवाना है. इस नए मास्टर प्लान के तहत नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. इसके लिए राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग काम कर रहा है. इससे जुड़ने के लिए जन-आधार कार्ड का होना जरुरी होगा।

लापरवाही पर सस्पेंड होगा लाइसेंस

इस नए मास्टर प्लान के तहत जिस मिनी ई- मित्र संचालक का एक माह में शून्य ट्रांजेक्शन होगा उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा. नए कांसेप्ट के तहत सिर्फ वे लोग ही ई-मित्र संचालक बन पाएंगे जो बेरोजगार हो और जो समय पर लोगों तक सुविधाएं पहुंचा सकें।

इसके तहत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. लापरवाही के बाद अगर लाइसेंस रद्द हो जाता है तो निर्धारित जुर्माना चुकाने के बाद ही लाइसेंस बहाल किया जाएगा।

ई- वॉलेट के जरिए होगा भुगतान

यह मिनी ई-मित्र प्री-पेड मोड में संचालित होगा. इसके अंतर्गत हर संचालक के पास एक ई-मित्र वॉलेट होगा. साथ DOIT को इसके ट्रांजेक्शन की जानकारी होगी. इसके तहत ही संचालक को कमिशन मिलेगा।