•रानीवाड़ा को जालोर मे यथावत रखने या भीनमाल के साथ जोड़ने की फिर उठी मांग
रज्जब पठान
सांचौर/रानीवाड़ा.रानीवाड़ा सघर्ष समिति के सदस्य मुकेश कुमार खण्डेलवाल ने प्रेसवार्ता कर बताया कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने राजस्थान मे काग्रेस सरकार मे बने नए जिले को लेकर भाजपा सरकार ने जिलों की समीक्षा हेतु समिति का गठन उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रीमंडल के सहयोगी एव सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललीत के पंवार के नेतृत्व मे उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन को सही ठहराते कहा कि जो तुष्टिकरण की नीति एवं भेदभावपूर्ण तरीके से गलत जिले बना दिए जिनकी पुनः समीक्षा हुई है समीक्षा के अनुसार पीड़ित क्षेत्र को लाभ देने का कार्य भाजपा सरकार करेगी।
इस कथन से रानीवाड़ा क्षेत्र की जनता ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ का आभार व्यक्त किया है। रानीवाड़ा क्षेत्र की जनता मांग कर पिछले 17 अगस्त 2023 से पंचायत समिति रानीवाड़ा के बाहर रानीवाड़ा सघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चित कालीन धरना एवं भूख हड़ताल पर बैठकर एवं मांग कर रहीं थी। धरने के समय विशाल जनसभा आयोजित की गई थी जिसमें राज्यसभा के सांसद राजेन्द्र गहलोत, विधायक नारायण सिंह देवल, विधायक छगनसिंह राजपुरोहित, पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा, प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा सहित गणमान्यजन के समक्ष भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे मुकेश कुमार खण्डेलवाल का अनशन खत्म करवाते हुए कहा था।कि राज्य में भाजपा की सरकार आने पर रानीवाड़ा क्षेत्र वासीयों की मांग पर उचित विचार कर क्षेत्रवासियों के हक मे निर्णय लिया जाएगा।
चुनाव आचार संहिता के कारण धरना प्रदर्शन स्थगित गया था। ज्ञापन मे बताया कि भीनमाल को जिला बनाकर रानीवाड़ा क्षेत्र को प्रस्तावित भीनमाल जिले में शामिल किया जाए या फिर रानीवाड़ा क्षेत्र को प्रस्तावित भीनमाल जिले में शामिल किया जाए या फिर रानीवाड़ा क्षेत्र को यथावत जालोर जिले में रखा जाए। धरनार्थीयों ने पूर्व में धरना प्रदर्शन जारी रखकर आक्रोश व्यक्त किया था।
जब देश आजाद हुआ था उस समय से जालोर जिले की सीमा पाकिस्तान बाॅर्डर के सीमा नजदीक थी। उस समय से यह बात आई थी की भीनमाल को जिला मुख्यालय बनाया जाये। पर वर्तमान में सांचोर को बिना मांगे जिला बना देना एवं रानीवाड़ा क्षेत्र को यहाँ के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि सहित आमजन को विश्वास में लिये बिना सांचोर जिले में जोड़ देना न्याय संगत नहीं है। सांचोर जिला बनाया उसका हमें कोई विरोध नहीं है पर पूर्व सरकार द्वारा गठित रामलुभाया कमेटी के किसी भी सदस्य ने रानीवाड़ा क्षेत्र के लोगों को जनप्रतिनिधि वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधियों से राय तक नहीं ली गई ऐसा ही जिले की सीमांकन करते वक्त सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्रशासन अधिकारी ने भी रानीवाड़ा आकर किसी से रायशुमारी नहीं की ओर न ही जनसुनवाई के तहत कोई केम्प लगाया। समाज सेवी मुकेश कुमार खण्डेलवाल ने कहा कि किसी ढाणी गाँव की भी सीमा निर्धारित की जाती है तब क्षेत्रवासीयों से रायशुमारी की जाती है। सरकार द्वारा आपत्ति के लिए विज्ञापन दिया जाता है, मगर रानीवाड़ा क्षेत्र को सांचोर जिला मे आनन फानन मे जोड़ देना क्षेत्र की जनता के साथ घोर अन्याय है। खण्डेलवाल ने बताया कि पडौसी गुजरात राज्य में जिले का नाम कुछ ओर है मुख्यालय जनता की मांग अनुसार अन्य शहर में है एवं जिले के नाम क्षेत्र अनुसार होकर मुख्यालय सुविधाओं युक्त शहर में है।
पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान ने रातों रात सांचोर को बिना मांगे ही जिला घोषित कर दिया उसका हमें विरोध नहीं है, मगर क्षेत्र की जनता के इच्छा के विरोध होने पर भी रानीवाड़ा को उसमें शामिल करना घोर अन्याय किया गया। पास की जो ग्राम पंचायत जो सांचोर मे रहना चाहते हैं उन्हें वहाँ उनकी इच्छा अनुसार रखें मगर रानीवाडा क्षेत्र के लोग वहाँ नहीं रहना चाहते इस हेतु सभी ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लेकर भी सरकार को अवगत करवाया गया था फिर भी पूर्व की सरकार ने जनता की मांग को नजर अंदाज किया गया। किसान नेता सोमाराम चौधरी ने कहा कि रानीवाड़ा क्षेत्र की जनता सांचोर जिले में रहने के लिए कतई तैयार नहीं है। भीनमाल को जिला बनाकर रानीवाड़ा क्षेत्र को उसमें जोड़ा जाए या फिर रानीवाड़ा क्षेत्र को यथावत् जालोर जिले में ही रखा जाए। भीनमाल जिला बनने के सभी मापदंडों पर खरा उतरता है।जिले के लिए जो सुविधाएं आवश्यकता है वे सभी भीनमाल शहर में अनुकूल है।
आप पार्टी के नेता मसरुराम देवासी ने कहा कि रानीवाडा क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हुआ है। अब वर्तमान सरकार को सघर्ष समिति की मागौ को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान करनी चाहिए। मांगों को लेकर समीक्षा समिति के संयोजक, मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम सैकड़ों हस्ताक्षर युक्त दिए गए जिसमें रानीवाड़ा को सांचोर जिले में जोड़ने का विरोध जताते हुए भीनमाल को जिला बनाकर रानीवाड़ा को इसमें जोड़ने या रानीवाड़ा क्षेत्र को जालोर जिले में यथावत् रखने की मांग की गई। प्रेस वार्ता मे बताया कि यदि सरकार ने समीक्षा समिति के बिंदुओ एवं रानीवाड़ा क्षेत्र की जनता की मांग को भेदभाव पूर्ण तरीके से दरकिनार किया जाएगा तो क्षेत्र के गाँव गाँव ढाणी ढाणी मे अनुशासित तरीके से उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होना पडेगा।