Sanchore News: किसानों से जुड़ी लंबित मांगो को लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुखराम बिश्नोई आज से आमरण अनशन पर बैठ गए है। उनकी मांग है कि सरकार किसानों के हक की अनदेखी न करे और जल्द से जल्द उनकी परेशानियों का समाधान किया जाए। जानकारी के लिए बता दे कि किसानों की मांगो को पूरा करने को लेकर ज्ञापन के जरिए अल्टिमेटम दिया था। बावजूद ज्ञापन के कार्यवाही न होने के चलते आज पूर्व मंत्री बिश्नोई आमरण अनशन पर बैठ गए है।
बिश्नोई ने बताया कि वर्ष 2022 के कृषि आदान-अनुदान से वंचित रहे किसानों की राशि अब तक जारी नहीं हुई है, जिसे तत्काल दिलाया जाए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी 2023 का बीमा कई ग्राम पंचायतों में अब तक नहीं दिया गया है। तहसील चितलवाना के खासरवी, सुराचन्द, रनोंदर, देवड़ा, आकोली, ईंटादा, भीमगुड़ा, डावल, परावा, निम्बाऊ, झाब, मेधावा, विरावा, खेजड़याली और टांपी समेत अन्य गांवों के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका है।
रिलायंस कंपनी पर मनमानी का आरोप
पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ व रबी सीजन 2023 का बीमा रिलायंस कम्पनी द्वारा मनमाने तरीके से तहसील चितलवाना के काफी ग्राम पंचायतों का नहीं दिया गया है। जैसे-खासरवी, सुराचन्द, रनोंदर, देवड़ा, आकोली, ईंटादा, भीमगुड़ा, डावल, परावा, निम्बाऊ, झाब, मेधावा, विरावा, खेजड़याली, टांपी इत्यादी ग्राम पंचायतों का भुगतान अविलम्ब करवाया जाएं।
बिजली बिलों में गड़बड़ी, छूट की मांग
सांचौर के तीनों खंडों में किसानों को अचानक भारी-भरकम बिजली बिल थमा दिए गए हैं, जिससे वे असमर्थ हैं। बिश्नोई ने मांग की है कि बिलों पर लगी पेनल्टी और अन्य चार्ज हटाकर किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाए। वहीं, क्षेत्र में कई सड़कों का डामरीकरण अधूरा पड़ा है, जिसे शीघ्र पूरा करवाने की मांग की गई है।
अनकमान्ड क्षेत्रों को कमांड क्षेत्र घोषित करने की मांग
उन्होंने कहा कि सांचौर में नर्मदा नहर के कारण कई जमीनें खारी हो चुकी हैं। ऐसे अनकमान्ड क्षेत्रों को कमांड क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही, 2023 के एसडीआरएफ और एमडीआरएफ फंड से किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹17,000 की राशि आवंटित की जाए।
